Land Registry Rule 2025: सरकार ने पुराने संपत्ति कानून को पूरी तरह बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। अब जमीन या संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार एक नया कानून जारी करने जा रही है जिससे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी।
नई व्यवस्था के तहत अब लोग घर बैठे ही ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर दस्तावेज जमा कर सकेंगे और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। पंजीकरण के तुरंत बाद डिजिटल प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया जाएगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पारदर्शिता और सुरक्षा भी बढ़ेगी।
सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि संपत्ति पंजीकरण के समय अब आधार कार्ड के जरिए पहचान सत्यापन किया जाएगा। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति आधार नहीं देना चाहता है तो उसके लिए अन्य विकल्प भी रखे गए हैं ताकि उसकी सहमति के बिना आधार की जरूरत न पड़े। धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है।
117 साल पुराने कानून की जगह नया नियम
अब तक देशभर में जो Registration Act लागू था लेकिन अब सरकार इसे हटाकर नया कानून लागू करना चाहती है, जिसमें ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा। भूमि संसाधन विभाग ने इस कानून का मसौदा तैयार कर लिया है और इस पर जनता की राय मांगी गई है।
किन दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा?
नए कानून में अब केवल विक्रय विलेख (Sale Deed) ही नहीं, बल्कि Agreement to Sell, Power of Attorney, Sale Certificate और Equitable Mortgage जैसे दस्तावेजों का भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इससे जमीन से जुड़े हर लेनदेन का रिकॉर्ड रहेगा और फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा
रजिस्टर्ड प्रत्येक दस्तावेज़ का रिकार्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। इस तरह, दस्तावेजों के खोने या जाली कागजात के माध्यम से धोखाधड़ी की कोई संभावना नहीं रहेगी। सरकार ने डेटा सत्यापन और मिलान को सुविधाजनक बनाने के लिए रजिस्टर्ड प्रणाली को अन्य सरकारी पंजीकरण एजेंसियों के साथ जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा।
क्या कहते हैं प्रॉपर्टी विशेषज्ञ?
रियल एस्टेट विशेषज्ञ प्रदीप मिश्रा का मानना है कि यह फैसला आम जनता के लिए काफी फायदेमंद होगा। विशेषकर बुजुर्गों या चलने-फिरने में असमर्थ लोगों के लिए। अब घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन कराना संभव होगा। लेकिन उनका यह भी कहना है कि किसी भी बड़े बदलाव में पहले मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए सरकार को पुख्ता तैयारी करनी होगी।
सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम विशेषकर उन मामलों में बहुत उपयोगी होगा जहां जाली दस्तावेज प्रस्तुत करके संपत्ति जब्त की जाती है। अब जब हर दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होगा और आधार की तरह पहचान से जुड़ा होगा, तो धोखाधड़ी की गुंजाइश काफी कम हो जाएगी।
Land Registry Rule 2025 नए बिल से जुड़ी प्रमुख बातें संक्षेप में:
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा
- Agreement to Sell, Power of Attorney जैसे डॉक्युमेंट भी होंगे रजिस्टर
- आधार आधारित पहचान, लेकिन विकल्प उपलब्ध
- डिजिटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तुरंत मिलेगा
- दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा
- धोखाधड़ी रोकने के लिए अन्य एजेंसियों से जोड़ा जाएगा सिस्टम